आजची तरूणाई ही सुशिक्षित आहे. नविन आव्हाने पेलण्याची ताकद त्यांच्या अंगी आहे. परंतु त्यांना साजेसे रोजगाराचे कायमस्वरूपी साधन उपलब्ध करून देण्यास सरकारचा जीवघेणा खेळ सतत चालू आहे. आपले शिक्षण, आवड, स्वाभिमान हे सर्व बाजूला ठेऊन पडेल ते काम मिळेल त्या रोजगारावर वेठबिगाराप्रमाणे करीत १ ते१० वर्षाचा कार्यकाळ कंत्राटी पध्द्वतीने कार्यरत राहून कायमस्वरूपी कर्मचा-यांसमवेत शासनाचा गाडा हाकत शासनाच्या तिजोरीत महसूल गोळा करण्यासाठी हातभार लावणा-या कर्मचा-यांचा उष:काल अंधारमय होत असल्याचे जाणवत आहे.

        वस्तू व सेवाकर विभाग माझगांव, मुंबई सामान्य प्रशासन विभागा अंतर्गत संकेतस्थळावर जाहिरातीच्या माध्यमातून सेवानिवृत्त राज्यकर अधिकारी/राज्यकर निरीक्षकाची करार पध्द्वतीने नियुव-ती करण्यासाठीचा छंडयंत्र रचण्यात आलेला आहे. "मंत्रालयीन यंत्रणा आणि बेका-यांची कुचंबणा" हा नित्याचाच प्रकार झाला आहे. " धनिकांच्या खांघावर हात आणि बेका-यांच्या कंबरड्यावर लाथ" असा प्रकार आहे.

        आज निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना कंत्राटी पध्द्वतीने घेऊन निवृत्त जीवनाचा आनंद उपभोगायचा की, पुन्हा शासन सेवेत येऊन बेकारीला खतपाणी घालावयाचे यांचा विसर शासनकर्ते या निवृत्त शासकीय कर्मचा-यांना कसा पडत आहे. पेश्नन घेणा-यांचे पुनर्वसन करून बेका-यांचे मरण! हे कितपत योग्य? हे शासनाचे धोरण किती घृणास्पद आहे? तरूण पिढीला संधी उपलब्ध करून घावयाची, आणि निवृत्तीचे जीवन आपल्या नातवंडासोबत आनंदाने घालवायचे की पुन्हा स्वत:हून  या गर्दित झोकून घ्यावयाचे? शासन स्तरावर "तरूणाईला" मतदार ओळखपत्र घरपोच देण्याची घाई; पण कायमस्वरूपी नोकरीची हमी मात्र नाही ?